भारत- अमेरिका संबंधांमध्ये ऐतिहासिक घडामोड घडली आहे. दोन्ही देशांदरम्यान एका ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी झालेली आहे. हा करार आहे बेसिक एक्स्चेंज अँड कोऑपरेशन अ‍ॅग्रीमेंट(BECA).भारत गेल्या अनेक वर्षांपासून या कराराची वाट पाहात होता. हा अत्यंत संवेदनशील स्वरूपाचा करार मानला जातो. अमेरिकेकडून आपल्या अत्यंत जवळच्या देशांबरोबरच हा करार केला जातो. हा करार नेमका काय आहे आणि भारतासाठी तो का महत्त्वाचा आहे हे सर्व जाणून घेण्यापूर्वी या कराराची वेळ लक्षात घेतली पाहिजे.
आज एलएसीवर चीन आणि भारत यांच्यातील तणाव वाढलेला आहे. या दोन्ही देशांदरम्यान युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. चीनने जवळपास 60 हजार सैन्य सीमेवर आणले आहे. डीएफ-17 म्हणजे डोन्गफेंग-17 हे जगातील सगळ्यात विध्वंसक क्षेपणास्त्र चीनने तिबेटमध्ये तैनात केले आहे. त्याचप्रमाणे बॉम्बर्स, रणगाडे देखील चीनने सीमेवर तैनात केले आहेत. दोन्ही देशांमध्ये कोणत्याही संघर्षाची ठिणगी पडू शकते असे वातावरण आहे. विशेष म्हणजे पुढच्या महिन्यात अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. ही संधी साधून चीनकडून जाणीवपूर्वक आगळीक केली जाऊ शकते. चीनकडून सर्वात मोठी घुसखोरी किंवा भारतीय भुमीवर आक्रमण होऊ शकते. या सर्व पार्श्वभुमीवर अमेरिकेने अशा प्रकारचा करार करणे हे चीनला गृहित धरून उचलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
अमेरिकेत निवडणुकांच्या प्रचाराची रणधुमाळी शिगेला पोहोचली असताना आणि निवडणुकीला काही दिवस उरलेले असताना डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मंत्रीमंडळातील दोन महत्त्त्वाचे नेते भारत भेटीवर येतात, भारतभेटीवर येऊन ते तीन दिवस आपल्याकडे राहातात आणि अशा प्रकारचा करार भारताबरोबर करतात ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची आहे. वास्तविक हा करार ते पुढेही ढकलू शकले असते किंवा यापूर्वीदेखील करू शकले असते. मुख्य म्हणजे हा अमेरिकेबरोबरचा 2 प्लस 2 डायलॉग आहे. त्याची ही तिसरी फेरी आहे. या फेरीची वेळ निश्चित नाही. परंतु ती जाणीवपूर्वक आत्ता ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात घेण्यात आली. या सर्व घडामोडींमधून काही महत्त्वाच्या गोष्टी प्रतिबिंबित होतात.
पहिली गोष्ट म्हणजे भारत- अमेरिका संबंध गेल्या वीस वर्षांपासून सातत्याने विकसित होत असून ते सातत्याने सुदृढ होत आहे. अमेरिकेत डेमोक्रेटिक पक्ष असो किंवा रिपब्लिक याचा भारत- अमेरिका संबंधांवर परिणाम होत नाही. अमेरिकेच्या दक्षिण आशियाविषयक धोेरणामध्ये, अमेरिकेच्या आशिया प्रशांत क्षेत्राच्या धोरणामध्ये भारताची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची झाली आहे. भारत हा नाकारता येणार नाही असा देश झाला आहे. अमेरिकेने नव्याने आशिया प्रशांत क्षेत्रात स्वारस्य घेतले आहे. त्यांनी क्वाडसारख्या गटाला विकसित करायचे ठरवले आहे. या क्वाडमध्ये भारताची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची राहाणार आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील समारिक भागीदारी फार मोठ्या प्रमाणात वाढते आहे. आता या कराराच्या माध्यमातून कोणत्याही कठीण परिस्थितीत अमेरिका भारताच्या पाठीशी आहे, असा कडक संदेश चीनला देण्यात येतो आहे. नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेत निवडणुकीची धामधूम असताना भारत -चीन संघर्ष झाला तरीही अमेरिका भारताच्या पाठिशी असेल, हे यातून स्पष्ट झाले आहे. निवडणुकांपूर्वीच आवश्यक असणारा लष्करी डेटा हा भारताबरोबर शेअर केला जाईल. त्यात कोणतीही तांत्रिक अडचण येऊ नये यासाठी हा करार केला गेला.
अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी ट्रम्प न येता बिडेन आले तरीही भारताला लष्करी माहिती मिळण्यासाठी कोणतीही अडचणी येऊ नये म्हणून निवडणुकीपुर्वी हा करार करण्यात आला. यातून भारताचे वाढते महत्त्व अधोरेखित होते. ज्या पद्धतीने 2014 पासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. बराक ओबामा असतील किंवा डोनाल्ड ट्रम्प असतील, या दोघांबरोबर त्यांचे ज्या पद्धतीचे संबंध होते, त्यांचे वैयक्तिक समीकरण होते त्याची फळे आता कुठे मिळू लागली आहेत. 2014 नंतर भारत अमेरिकेत महत्त्वाचे करार करण्यात आले आहेत. आताचा करारही तसाच असून तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
भारताने शेवटचा सामूहिक सुरक्षा करार 1971 मध्ये सोव्हिएत रशियाबरोबर केला होता. या करारानुसार, भारतावर एखादे आक्रमण झाले तर सोव्हिएत संघावर आक्रमण झाले असे मानले जाईल अशी तरतूद करण्यात आली होती. या कराराचे आयुष्य 25 वर्षांचेच होते. त्यामुळे काही वर्षांपूर्वी हा करार संपुष्टात आला. पण त्यानंतर भारताचा कोणताही सामूहिक करार झालेला नाही. आज भारताची सामरीक स्थिती भक्कम आहे. परंतू चीनसारख्या देशाचा सामना करावा लागला तर भारताला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदतीची गरज लागणार आहे. अशा वेळी अमेरिकेबरोबरचा केलेला हा करार म्हणजे राजनयिक मास्टरस्ट्रोक ठरेल.
1970च्या बांग्लादेश युद्धापुर्वी ज्यावेळी अमेरिकेकडून भारतावर आक्रमण होण्याची शक्यता होती, त्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी रशियाशी असाच करार केला होता. त्यामुळेच त्यावेळी अमेरिकेने हल्ला केला असता तर ह्या कराराचा फायदा भारताला झाला असता. अमेरिकने भारतावर आक्रमण करण्यासाठी युद्धनौकाही पाठवली होती. तसं घडलं असतं तर तो हल्ला सोव्हिएत संघावर झाला असे मानण्यात आले असते. पण इंदिरा गांधींनी तो करार करत मोठा मास्टरस्ट्रोक मारला. त्यामुळे अमेरिकेचा हल्ला आपण टाळू शकलो. आता चीनकडून अशा हल्ला होण्याची शक्यता असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा करार अमेरिकेबरोबर केला आहे. हा करार चीनला हल्ला करण्यापासून रोखणारा आहे. प्रतिरोधन किंवा डेटरन्सच्या दृष्टिकोनातून त्याकडे पाहावे लागेल. या करारामुळे आता चीनही भारतावर हल्ला करताना घाबरेल.
अमेरिका अतिजवळच्या सामरिक भागीदारांबरोबरच असा करार करतो. या करारानंतर अमेरिका भारताबरोबर अत्यंत संवेदनशील माहिती शेअर कऱणार आहे. ती माहिती निश्चितच चीनच्या हल्ल्याविरोधात उपयोगी पडेल. त्यामुळेच चीनला भारतावर आक्रमण करताना चीनला दहा वेळा विचार करावा लागेल.
अर्थात, अमेरिकेने भारताबरोबर हा करार उत्स्फूर्तपणे किंवा लगेच केलेला नाही. अमेरिका टप्प्याटप्प्याने भारताला संरक्षण क्षेत्रामध्ये काही सुविधा देतो आहे. 2016 नंतर ज्या पद्धतीने अमेरिकेशी संरक्षण संबंध निर्माण झाले, त्याचा सर्वोच्च बिंदू म्हणजे हा करार आहे.
या कराराचे पूर्ण नाव बेसिक एक्स्चेज अँड कोऑपरेशन अ‍ॅग्रीमेंट असे आहे. या कराराअंतर्गत सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा डेटा अमेरिका भारताला देणार आहे. याला इंटेलिजन्स शेअरिंग म्हणतात. अमेरिकन उपग्रह भारताबरोबर ही माहिती शेअर करणार आहे. भारताचे उपग्रह क्षेत्रातील सामर्थ्य जगाला परिचित आहे. भारत इतर देशांना उपग्रह भाड्याने देतो. मग भारताला अमेरिकेबरोबर हा करार करून काय साध्य होणार आहे, असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. परंतु या कराराच्या माध्यमातून भारताला नकाशे, समुद्री मैल, हवाई मैल यांचे नकाशे, क्वालिफाईड आणि अनक्वालिफाईड इमेजरी तसेच फिजिकल आणि जिओ मॅग्नेटिक ग्रॅव्हिटी डेटादेखील मिळणार आहे. हा डेटा दीर्घ पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचा मारा करताना होईल. कारण त्यासाठी शत्रुच्या स्थानाची तंतोतंत माहिती असणे गरजेचे आहे. जमिनीवरून जमिनीवर मारा करताना, समुद्रात हल्ला करताना भौगोलिक स्थानाची अचूक माहिती गरजेची आहे. चीन भारत संघर्ष झाला तर तो पारंपरिक पद्धतीचा असेल असे नाही. चीनने अनेक क्षेपणास्त्रे सीमेवर तैनात केली आहेत. भारताने 3 महिन्यात डीआरडीओने 12 क्षेपणास्त्रांच्या चाचण्या केल्या आहेत. त्यामुळे क्षेपणास्त्र हल्ला करण्यासाठी चीनच्या भौगोलिक स्थितीची योग्य माहिती मिळणे गरजेचे आहे. अमेरिकेच्या उपग्रहांकडून अशा प्रकारची माहिती मिळणार आहे. त्यामुळे भारताकडून होणार्‍या हल्ल्याची अचूकता वाढणार आहे.
अमेरिकेकडून ही माहिती मिळणार ह्याची चीनला कल्पना आहे. पण अमेरिकेचा हा अत्यंत गोपनीय डेटा आहे. हा डेटा अमेरिका कोणालाही देत नाही. अशी चर्चा आहे की डोकलाम संघर्षाच्या वेळी अमेरिकेने अशा प्रकारची माहिती भारताला दिली होती. परंतु त्यावेळी त्याला कराराचा आधार नव्हता. आता एका करारान्वये ही माहिती दिली जाणार आहे. त्यामुळे हा करार भारताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्याला डिप्लोमॅटिक मास्टरस्ट्रोक नक्कीच म्हणता येईल.
परराष्ट्र, संरक्षण धोरणातील, आंतरराष्ट्रीय संबंधातील सर्व चालूघडामोडींविषयी, कोरोना, भारत – चीन तणाव या विषयी मराठी व इंग्रजीतून माहिती व विश्लेषणासाठी.
