डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक.
11 मार्च रोजी जागतिक आरोग्य संघटनेने कोव्हिड-19 या कोरोना विषाणू संसर्गाला जागतिक महामारी म्हणून घोषित केले. चीनच्या वुहान या शहरातून याचा प्रसार जागतिक पातळीवर झाला आणि पाहता पाहता संपूर्ण जगभरात या विषाणूने थैमान माजवले. कोरोना ही आरोग्य क्षेत्रातील आणीबाणी असली तरी त्याचे परिणाम सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रात स्पष्टपणे दिसू लागले आहेत. परिणामी, आज जागतिक पातळीवरील अभ्यासक कोरोनापूर्व आणि कोरोना पश्चात अशी विभागणी करत आहेत. यापूर्वी ख्रिस्तपूर्व किंवा ख्रिस्तनंतर अशी विभागणी केली जायची, तसाच प्रकार आता दिसत आहे. यावरुन या महासंकटाच्या परिणामांची व्याप्ती लक्षात येते. कोरोनाने जागतिक पातळीवर अगणित बदल घडवून आणले आहेत. हेन्री किसिंजर यांच्यासारखे अमेरिकेतील अत्यंत अनुभवी आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे अभ्यासक सांगतात की प्रत्येक राष्ट्राच्या परराष्ट्र धोरणावर कोरोनाचा गंभीर परिणाम घडून आलेला आहे. परिणामी, सर्वच देशांना आपल्या परराष्ट्र धोरणामध्ये बदल घडवून आणणे अपरिहार्य बनले आहे.
साधारणतः 20 वर्षांपुर्वी अमेरिकेतील वर्ल्ड ट्रेंड सेंटरवर दहशतवादी हल्ला झाला आणि त्यानंतर अनेक देशांनी आपल्या परराष्ट्र धोरणात बदल केला होता. विशेषतः दहशतवादाकडे एका राष्ट्रापुढील धोका असे न पाहता मानवाच्या अस्तित्वाला धोका म्हणून पाहण्याची सुरुवात झाली. बर्‍याच देशांनी आपल्या परराष्ट्र धोरणात बदल करत दहशतवाद थोपवणे ही प्राथमिकता बनवली. आता कोरोनाच्या संकटामुळे शीतयुद्धोत्तर जागतिक राजकारणातील प्रवाहांमध्येही अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. कोरोनाकडे आता बव्हंशी देश जागतिकीकरणाचा परिपाक म्हणून पाहताहेत. कोरोनाचा जगभरात झालेला प्रसार हा जागतिकीकरणाचाच भाग मानला जात आहे. त्यामुळे कित्येक देशांनी जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेकडेच संशयाच्या आणि नकारात्मक दृष्टीने पाहण्यास सुरूवात केली आहे. त्यामुळेच अनेक देशांतून प्रखर राष्ट्रवाद समोर येऊ लागला आहे. वाढत्या राष्ट्रवादामुळे केवळ आपल्या देशाचाच विचार करायचा, ही मानसिकता अनेक देशांत रुजू लागली आहे. वस्तुतः कोरोना संक्रमणाच्या आधीपासूनच ही भावना अनेक राष्ट्रांमध्ये डोके वर काढू लागली होती. डोनाल्ड ट्रम्प यांचा अमेरिका फर्स्टचा नारा असेल, ब्रेक्झिट असेल; यांमधून ‘नेशन फर्स्ट’ ही संकल्पना पुढे येत होती. कोरोनाने या भूमिकांना किंवा विचारधारांना बळकटी दिली. कोरोनाने देशादेशांमधील व्यवहार ठप्प केले, प्रत्येक देशाने सीमा बंद केल्या.
दुसर्‍या महायुद्धानंतर जागतिकीकरणाची प्रक्रिया जाणीवपूर्वक विकसित करण्यात आली होती. याकडे गरीब, विकसनशील देशांच्या विकासाचे साधन म्हणून पाहिले जात होते. प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ जगदीश भगवती हे जागतिकीकरणाकडे गरीबी निर्मूलनाचे साधन म्हणून पाहतात. या प्रक्रियेतून आर्थिक पातळीवरील एकीकरण घडवून आणले गेले होते. पण कोरोना संकटाने या प्रक्रियेलाच पूर्णपणे खीळ बसली. ही प्रक्रिया मागे पडून प्रखर राष्ट्रवाद पुढे येऊ लागला आहे. त्याचे परिणाम देशांच्या परराष्ट्र धोरणावर होऊ लागलेले आहेत.
कोरोना महामारीच्या सहा सात महिन्यांच्या काळात स्थानिक संघटना, प्रादेशिक संघटना किंवा आंतरराष्ट्रीय संघटनांची भूमिका फारशी प्रभावी दिसून आली नाही. दुसर्‍या महायुद्धानंतर प्रादेशिक, आंतरराष्ट्रीय संघटना मोठ्या प्रमाणात विकसित झाल्या आणि सामूहिक कल्याणाचे साधन म्हणून या संस्था, संघटनांकडे पाहिले गेले. संयुक्त राष्ट्र संघटना, जागतिक व्यापार संघटना यांबरोबरच प्रादेशिक व्यापार संघटना निर्माण झाल्या. या सर्व संस्थांची भूमिका कोरोनाच्या या काळात अत्यंत कमी झाली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांंनी याबाबत असे म्हटले होते की, या संस्था, संघटनांनी स्वतःत बदल केले नाही तर त्या लयाला जातील. त्यामुळे या संघटनांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी विविध देशांनी आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा वापर करणे आवश्यक आहे.
तिसरा बदल म्हणजे गेल्या 7-8 महिन्यात अमेरिका आणि चीन यांच्यातील मतभेद कमालीचे वाढत गेले. ते इतके विकोपाला गेले की, दोघांमध्ये युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तैवानचा प्रश्न असो, दक्षिण चीन समुद्राचा विषय असो या मुद्दयांवरुन तणाव प्रचंड वाढत गेला. वास्तविक, डोनाल्ड ट्रम्प निवडून आल्यापासूनच चीन-अमेरिका यांच्यातील सुप्तसंघर्षाची सुरुवात झाली होती. कोरोनानंतर या मतभेदांची प्रखरता वाढली आहे. त्यामुळे जगाचे ध्रुवीकरण होते आहे की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे.
1945 ते 1990 हा शीतयुद्धाचा काळ जगाने अनुभवला आहे. आता तशाच प्रकारच्या नव्या शीतयुद्धाचा सामना करावा लागून पुन्हा जगाची वाटचाल ध्रुवीकरणाकडे होते की काय अशा शक्यता निर्माण झाल्या. या अनुषंगानेही राष्ट्रांना आपल्या परराष्ट्र धोरणात बदल घडवावे लागतील. यामध्ये एकतर अमेरिकेच्या बाजूने राहाणे किंवी चीन, रशियाच्या गटात जाणे किंवा तटस्थ राहाणे या तीनपैकी एका मार्गाची निवड करावी लागू शकते.
कोरोनाचा फार मोठा फटका भारताच्या एकुणच अर्थव्यवस्थेला आणि इथल्या सामाजिक जीवनाला बसला आहे. आपल्याकडे आरोग्याचा प्रश्न बिकट आहेच पण आर्थिक आणि राजकीय गुंतागुंतही निर्माण झाली आहे. आजघडीला देशासमोर मोठी चार आव्हाने असून त्यांचा सामना येणार्‍या काळात करावाच लागणार आहे. कोरोनाचा प्रसार झपाट्याने वाढत असतानाच पूर्व लदाखमध्ये भारत आणि चीनचे संबंध तणावपूर्ण होताहेत. 1962 नंतर भारत आणि चीन यांच्यातील सीमारेषा ही प्रत्यक्ष ताबा रेषा किंवा लाईन ऑफ अ‍ॅक्च्युअल कंट्रोल (एलएसी) म्हणून ओळखली जाते. या सीमारेषेवर आजवर कधीच इतका तणाव निर्माण झाला नव्हता. पण आता दोन्ही देशांचे सैन्य समोरासमोर उभे ठाकले आहे. कोणत्याही क्षणी युद्धाची ठिणगी पडू शकते, अशी स्थिती आहे. चीनच्या आक्रमक विस्तारवादाचा हा परिणाम आहे. भारताबरोबरच इतर देशांनाही याचा त्रास होतो आहे. भारत व चीन यांच्यामध्ये सीमारेषेसंदर्भातील वाद शांततेने सोडवण्यासाठी 1993 पासून 2012 पर्यंत एकूण चार करार झाले होते. संस्थात्मक पातळीवरही प्रयत्न झाले होते. असे असूनही आज अचानकपणे चीनचे आव्हान समोर उभे राहिले आहे. भारताने आजवर आपले परराष्ट्र धोरण किंवा लष्करी धोरण हे प्रामुख्याने पाकिस्तानला तोंड देण्यासाठी आखले होते. कारण चीनचे आव्हान इतक्या मोठ्या प्रमाणात आपल्यासमोर येईल याची कल्पना नव्हती. पण आता त्याचा सामना करावा लागतो आहे. दुसरे आव्हान आहे संरक्षण क्षेत्रातील. चीनबरोबरचा संघर्ष मे-जून मध्ये तीव्र होऊ लागला तेव्हा भारताच्या संरक्षणमंत्र्यांना रशियाचा दौरा करावा लागला. रशियाकडून आपण एस 400 सारखे क्षेपणास्त्र आणि अन्य जे संरक्षण साहित्य घेणार होतो त्याचा पुरवठा लवकर करावा यासाठी रशियाला विनंत करावी लागली. कोरोना संसर्गाच्या काळात आंतरराष्ट्री उड्डाणे बंद असताना, देशांच्या सीमा बंद असताना, परिस्थिती चिंतेची असताना संरक्षण मंत्र्यांना रशियात का जावे लागले? रशियाचा विजय दिवस हे त्यासाठी निमित्त असले तरी मूळ कारण रशियाला शस्त्रास्त्र पुरवठ्याची विनंती करणे होते. आपले संरक्षण क्षेत्रात असलेले परावलंबित्व हे त्याचे मूळ कारण आहे. भारताने गेल्या तीन चार दशकांमध्ये केलेली शस्त्रास्त्र खरेदी ही प्रामुख्याने पाकिस्तानला शह देण्यासाठी केली होती. कारण पाकिस्तानबरोबर आत्तापर्यंत भारताचे तीन वेळा युद्ध झाले आहे. कारगील संघर्षापूर्वी पाकिस्तानला गृहित धरून वाळवंटामध्ये जास्त प्रभावी ठरतील अशा रणगाड्यांची खरेदी केली. तथापि, पर्वतीय क्षेत्रात रणगाडे पोहोचवण्यासाठी ते कमी वजनाचे असावे लागतात. त्यांची संख्या आपल्याकडे आजही कमी आहे. याखेरीजहिमालयीन क्षेत्रात टेहेळणी करण्यासाठीच्या सामग्रीबाबतही आपण परावलंबी आहोत. त्यामुळेच संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांना रशियाचा दौरा करावा लागला.आपण एके 203 असॉल्ट रायफल आणि एके 47 च्या प्रगत रायफलचे करार रशियाशी केला. चीनचे अचानक उभे राहिलेले आव्हान लक्षात घेता याची गरज होतीच; परंतु संरक्षण क्षेत्रातील परावलंबित्व कमी करणे आणि शस्रास्रांचा सर्वांत मोठा आयातदार देश ही ओळख पुसून टाकणे हे भारतासमोरचे दुसरे मोठे आव्हान आहे. त्या दृष्टीने मेक इन इंडियाला प्रोत्साहन देऊन संरक्षणक्षेत्रातील आत्मनिर्भरता कशी वाढेल यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.
तिसरे महत्त्वाचे आव्हान आहे डेटा सिक्युरीटीचे. चीनला शह देण्यासाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा विचार करुन भारताने 200 शेहून अधिक चिनी अ‍ॅपवर निर्बंध घातले. या अ‍ॅपच्या मदतीने चीनकडून भारतीयांची माहिती गोळा केली जात होती. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील कंपन्या हा डेटा चिनी लष्कराला, सरकारला हस्तांतरित करत होत्या. त्यामुळे या अ‍ॅपवर निर्बंध टाकण्यात आले. पण अद्यापही चीनसह इतर देशांकडून होणारी डेटा चोरी सुरुच आहे. त्यामुळे डेटा सिक्युरिटीसाठी पावले उचलणे अपरिहार्य बनले आहे. विसाव्या शतकामध्ये संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय राजकारण पश्चिम आशियातील तेलाशी निगडीत संघर्ष होते. तेलाच्या साठ्यावर कोणाचे वर्चस्व किंवा कब्जा ठेवण्यासाठी आवश्यक त्या राजवटी पश्चिम आशियात निर्माण करणे हा अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचा मुख्य उद्देश होता. आता 21 व्या शतकातील आंतरराष्ट्रीय राजकारण हे डेटाशी निगडीत आहे. डेटा हे 21 व्या शतकातील तेल आहे. भविष्यातील संघर्षांची ठिणगी यावरुनच पडणार आहे. विसाव्या शतकात तेलविहीरींवर ज्या देशांचा प्रभाव अधिक त्यांचा आंतरराष्ट्रीय राजकारणावरील प्रभाव अधिक असे समीकरण होते, आता एकविसाव्या शतकात ज्या देशाची डेटावर मक्तेदारी असेल त्याचे वर्चस्व राहील, अशा प्रकारचे समीकरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळेच स्पर्धक वा शत्रू देशातील लोकांविषयीची अधिकाधिक माहिती प्राप्त करण्यासाठी प्रत्येकच देश प्रयत्नशील आहे. चीनने याबाबत संघटितपणे प्रयत्न करून डेटावर मक्तेदारी निर्माण करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी 2017 मध्ये चीनने एक कायदा मंजूर केला आहे. या कायद्यातील कलम 7,9, 12 आणि 14 या कलमांमध्ये स्पष्टपणे असे म्हटले आहे की प्रत्येक चीनी नागरिकाचे आणि प्रत्येक चीनी कंपनी, संघटना, संस्था यांचे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे की त्यांच्याकडे असलेली सर्व माहिती ही चीन सरकारला हस्तांतरित केली गेली पाहिजे. या कायद्याच्या कलम 9मध्ये असे म्हटले आहे की, जी कंपनी ही माहिती चीन सरकारला हस्तांतरीत करेल त्यांना इन्सेटीव्हज दिले जातील. परिणामी, आज जगभरातून चिनी बहुराष्ट्रीय कंपन्या जी माहिती गोळा करतात ती त्यांना चीनमधील सरकारला देणे बंधनकारक आहे. एवढेच नव्हे तर या कंपन्यांच्या व्यवस्थापकीय मंडळावर साम्यवादी पक्षाचा एक प्रतिनिधी असणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. हुवाई ही जागतिक दर्जाची चिनी टेलिकॉम कंपनी आहे. तिचे मुख्यालय ज्या इमारतीत आहे तिथे चीनी लष्कराचेही मोठे कार्यालय आहे. यावरूनच चिनी बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि चीन लष्कर यांच्यातील साटेलोटे उघड होते. चीनच्या डिजिटल हेरगिरीविषयीचीही माहितीही मध्यंतरी समोर आली आहे. चीनकडून सायबरवॉरचा धोका असूनही भारतात आज डेटा नियंत्रण करण्यासाठी स्वतंत्र कायदाच अस्तित्वात नाही. या संदर्भातील तीन कायदे प्रलंबित असून केवळ त्यावर चर्चा होते. भविष्यात याबाबत भारताला पावले टाकावीच लागतील.
चौथे आव्हान आहे आरोग्य सुरक्षेचे. परराष्ट्र धोऱणांपेक्षाही महत्त्वाचे आव्हान म्हणून याकडे पहावे लागेल. कोरोनाने याबाबत आपल्याला ‘वेक अप कॉल’ दिला आहे. भारताची अंतर्गत सुरक्षा ही केवळ लष्करी दृष्टीने पाहून चालणार नाही. दहशतवाद, नक्षलवाद याचा सामना करून लोकांना सुरक्षित ठेवणे इतकाच त्याचा संकुचित अर्थ आता घेता येणार नाही. कोरोना महामारीने तो अर्थ व्यापक केला आहे. नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेणे हेदेखील अंतर्गत सुरक्षिततेचे सर्वांत मोठे उद्दीष्ट बनले आहे. यासाठी विषाणूजन्य आणि अन्य आजारांपासून लोकांचे संरक्षण कसे करता येईल, यासाठी आरोग्य क्षेत्रासाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद कशी वाढवता येईल यावर प्राधान्याने लक्ष देणे आवश्यक बनले आहे.
दक्षिण कोरियामध्ये मे ते जुलै 2015 मध्ये मार्स म्हणजे मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम नावाच्या एक विषाणूने आव्हान निर्माण केले होते. वस्तुतः हा विषाणू सौदी अरेबियामध्ये जन्माला आला होता. पण सौदी अरेबियानंतर याचा दुसरा बळी गेला तो दक्षिण कोरियाचा. या मार्सने संपूर्ण दक्षिण कोरियात हाहाःकार माजवला होता आणि लोकांमध्ये प्रचंड भीती पसरली होती. तेव्हापासून दक्षिण कोरियाने अशा प्रकारच्या महामारीचा, विषाणूचा सामना करण्यासाठी एक भक्कम स्वरूपाची हॉस्पिटलची चेन आणि त्यासाठी आवश्यक असणारी सर्व साधनसामग्री, पायाभूत सुविधा विकसित केल्या. परिणामी, कोरोनाच्या संकटकाळात दक्षिण कोरियाला तुलनेने अधिक चांगल्या प्रमाणात आपला बचाव करुन घेता आला. आता भारताने कोरोनातून धडा घेऊन तशी व्यवस्था उभी करणे आवश्यक आहे.
कोरोनाच्या काळात भारताच्या आरोग्य राजनयाची संकल्पना पुढे आली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचे इतरांना मदत करणारा देश म्हणून नाव घेतले गेले. भारताने 110 देशांना हायड्रॉक्लोरोक्विन या कोरोनावर प्रभावी ठरणार्‍या औषधाचा पुरवठा गेला. भारताने गरीब देशांना अनेक डॉक्टरांचे गट, पीपीई कीट मदत म्हणून पाठवले. सार्कसारख्या संघटनेला आपण 10 दशलक्ष डॉलर्सचा निधीही दिला. या सर्वांतून भारताच्या एक नव्या राजनयाचा प्रकार दिसून आला. आगामी काळातही आरोग्य राजनयावर भारताला भर द्यावा लागणार आहे.
कोरोना काळात भारताने घेतलेल्या मदतीच्या भूमिकेमुळे आपली आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिमा वाढली आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेच्या अस्थायी सदस्यासाठी भारत सातव्यांदा निवडला गेला. भारतासाठी निवड काही नवीन नाही. पण या निवडीकडे सर्वच जगाचे लक्ष होते. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या 193 पैकी 184 सदस्य देशांनी भारताला पाठिंबा दिला. कोरोना काळात जेव्हा प्रत्येक देश स्वतःविषयी विचार करत होता, तेव्हा भारताने जी 20 च्या जवळपास आठ राष्ट्रप्रमुखांना स्वतः संपर्क करून मदतीविषयी विचारणा केली. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या कार्यकारी मंडळावर भारताची निवड झाली आहे. ही अत्यंत महत्त्वाची विकासात्मक गोष्ट आहे. जी 7 ही जगातील बलाढ्य संघटना जी श्रीमंत देशांची संघटना आहे, महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करणे, त्या निर्णयावर अंमलबजावणी करणे ह्या गोष्टी ती करते. या संघटनेचे भारताने सदस्य व्हावे अशा प्रकारचा विनंती प्रस्ताव अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला पाठवला आहे. येत्या बैठकीत भारताने सहभागी व्हावे असे निमंत्रणही दिले आहे. या सर्वांतून भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा वाढते आहे याची प्रचिती येते.
भारताने याचा फायदा करून घेणे गरजेचे आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेत सुधारणा घडवून आणणे, विविध संस्था- संघटनांमध्ये सुधारणा करून घेणे यासाठी भारताला संधी मिळू शकते. दुसरी गोष्ट कोरोना संसर्गामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. कारण चीन या साखळीचा 50 टक्के भाग होता. भारताला ही जागा घेता येऊ शकते. तशी संधी आहे. पण आज अनेक कंपन्या चीनमधून बाहेर पडून इतर देशांमध्ये जात आहेत. भारताकडेही त्यांचा ओढा आहे; परंतु त्यांना आकृष्ट करण्यासाठी भारताने आवश्यक ती पावले टाकली पाहिजेत. दुसरीकडे, युरोप, अमेरिका यांच्याकडून काही गोष्टींचा पुरवठा करण्याची विचारणा भारताकडे होते आहे. त्याचा फायदा भारताने करून घेतला पाहिजे. ही मागणी पुरवण्यासाठी आपल्याला देशांंतर्गत वातावरण सुधारावे लागेल. आज व्यवसाय सुगमतेत म्हणजेच ‘डुईंग बिझनेस विथ ईज’ या क्रमवारीत भारत 63 व्या स्थानावर आला आहे. आता 50 व्या स्थानावर येण्यासाठी भारताला प्रयत्न करावे लागतील. त्यासाठी भारताला भूमीसुधारणा विधेयक मंजूर करुन घ्यावे लागेल. याखेरीज पर्यावरणी परवानग्या, पायाभूत सुविधा देणे, वीजजोडणी या सर्वांसाठी भारताला प्रयत्न करावे लागतील जेणेकरून भारताला आपला आर्थिक विकास साधता येईल. भारताने पाच ट्रिलियन डॉलर्स इकॉनॉमीचे उद्दीष्ठ ठेवले आहे. परंतु आज जीडीपीचा वाढीचा दर उणे झाला आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी भारताला प्रयत्न करावे लागणार आहेत. भारताकडे आपली प्रचंड मोठी स्थानिक बाजारपेठ प्रचंड ही जमेची बाजू आहे. त्यामुळे भारतासमोर आव्हाने आणि संधी दोन्हीही आहेत. आता गरज आहे ती आव्हानांचे रूपांतर संधीत करण्याची आणि संधीचे सोने करण्याची ! ते झाल्यास पुढील काळात भारत विभागीय सत्ता म्हणून पुढे येऊ शकतो.
परराष्ट्र, संरक्षण धोरणातील, आंतरराष्ट्रीय संबंधातील सर्व चालूघडामोडींविषयी, कोरोना, भारत – चीन तणाव या विषयी मराठी व इंग्रजीतून माहिती व विश्लेषणासाठी.
* Instagram –
https://instagram.com/dr.shailendradeolankar?igshid=1dpe34b2p0ai2
* Twitter –
https://twitter.com/skdeolankar?s=09
