भारताच्या शेजारील राष्ट्रांमध्ये चीनचा वाढता प्रभाव कमी करण्यासाठी आणि या देशांबरोबरच्या संबंधांमध्ये निर्माण झालेली विश्वासतूट कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे. या ‘नेबरहूड फर्स्ट’ धोरणासंदर्भात एक अत्यंत सकारात्मक घडामोड नुकतीच घडली आहे. दक्षिण आशिया आणि दक्षिण पूर्व आशियामध्ये भारताचा प्रभाव वाढण्यासाठी याचा मोठा परिणाम होणार आहे. ही घडामोड म्हणजे, 2010 मध्ये भारताने हाती घेतलेल्या कलादान मल्टिमॉडेल ट्रान्झिट ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्टअंतर्गत म्यानमारमध्ये विकसित करण्यात आलेले सिटवे बंदर 2021 पासून कार्यान्वित होणार आहे. या बदरासाठी सुमारे 500 कोटी रुपये खर्च आला असून 2019 मध्ये ते पूर्ण झाले. भारताचे लष्करप्रमुख एन. एम. नरवणे आणि भारताचे परराष्ट्र सचिव सिंघला या दोघांचा म्यानमारदौरा नुकताच पार पडला आणि या दौर्‍यादरम्यान याची घोषणा करण्यात आली. भारतासाठी व्यापारी दृष्टिकोनातून, सामरीक दृष्टीकोनातून ही अत्यंत महत्त्वाची उपलब्धी आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, चीनने गेल्या काही वर्षांत श्रीलंका, पाकिस्तान आदी देशांमध्ये अशा प्रकारचे प्रकल्प मोठ्या संख्येने उभारले आहेत; परंतु भारताने विदेशामध्ये विकसित केलेले सिटवे हे पहिले महत्त्वाचे बंदर आहे. हा प्रकल्प पूर्णत्त्वास नेणे अत्यंत जोखमीचे होते. म्यानमारच्या रखाईन प्रांतामध्ये हे बंदर आहे. सध्या हा भाग रोहिंग्या मुस्लिम व म्यामानरचे लष्कर यांच्यातील संघर्ष तसेच लष्करे तैय्यबा, अल् कायदासारख्या पाकपुरस्कृत दहशतवादी संघटनांच्या सततच्या हिंसाचारामुळे प्रचंड तणावग्रस्त, अशांत बनलेला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये भारताकडून हा प्रकल्प पूर्ण केला गेल्याने भारत- म्यानमार संबंधांमध्ये एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल पडले.
कलादान मल्टिमॉडेल ट्रान्झिट ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट हा प्रकल्प 2014 मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु रोहिंग्यांचा संघर्ष व इतर अन्य समस्यांमुळे त्याला विलंब झाला. या प्रकल्पामुळे ईशान्य भारत आणि म्यानमार यांच्यात एक चांगली कनेक्टिव्हिटी निर्माण होणार आहे. ईशान्य भारताच्या आर्थिक विकासाचा मार्ग यामुळे मोकळा होणार आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कोलकाता बंदर बंगालच्या उपसागरातून सिटवे बंदराला जोडले जाणार आहे. यामुळे एका बंदरातून दुसर्‍या बंदरात व्यापारी वाहतूक सुलभ होणार आहे. तथापि हा प्रकल्प केवळ दोन बंदरांंना जोडणारा नसून त्यामध्ये म्यानमारमधील कलादान नदीवर जेट्टीच्या विकासाचाही अंतर्भाव आहे. येणार्‍या काळात म्यानमारच्या अ‍ॅजिओ प्रांतापर्यंत एक महामार्ग विकसित केला जाणार आहे. पुढे जाऊन भारताच्या मिझोरामपर्यंत त्याला कनेक्टिव्हिटी दिली जाणार आहे. थोडक्यात, या प्रकल्पामध्ये बंदरांचा विकास, म्यानमारमधील अंतर्गत नदीमार्गांचा विकास, महामार्गांचा विकास अशा तिन्ही गोष्टींचा समावेश आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प भारत व म्यानमार या दोन्ही देशांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. सिटवे प्रकल्पामुळे बंदराची माल स्वीकारण्याची क्षमता मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली आहे. त्यामुळे भारताचा म्यानमारबरोबरचा व्यापार अत्यंत सुकर होणार आहे. ईशान्य भारताच्या खास करुन म्यानमारलगतच्या राज्यांच्या विकासासाठी महत्त्वाचे पाऊल यानिमित्ताने पडले आहे.
अलीकडील काळात चीन म्यानमारवर प्रभाव पाडण्याचा जोरकसपणे प्रयत्न करत आहे. कारण म्यानमारच्या माध्यमातून चीनचा हिंदी महासागरातील प्रवेश सुकर होणार आहे. चीनच्या म्यानमारमधील गुंतवणुकी मोठ्या आहेत. याउलट भारतावर असा आरोप नेहमीच घेतला जात होता की, भारताने म्यानमारमधील अनेक प्रकल्प उभारण्याचे आश्वासन दिले असले तरी ते पूर्णत्त्वास जात नाहीयेत. अर्थातच यास कारण होते ते निधीची अडचण आणि म्यानमारमधील अंतर्गत समस्या. म्यानमारमधील वांशिक गटांकडून आपल्या अभियंत्यांना किडनॅप केले जाणे, त्यांच्याकडून खंडणी मागितली जाणे अशा अनेक समस्यांचा सामना भारताला करावा लागला. या समस्यांवर मात करत भारताने म्यानमारमध्ये पहिला पायाभूत सुविधा विकासाचा हा पहिला प्रकल्प आहे.
या प्रकल्पामुळे शेजारील देशांमधील भारताप्रती असणारा विश्वास वाढण्यास निश्चित मदत होणार आहे. भारताने नेपाळ, भूतान, बांगला देश, म्यानमार आदी देशांना गेल्या पाच-सहा वर्षांमध्ये अनेक प्रकल्पांसाठी मोठ्या निधीची घोषणा केलेली आहे. नेपाळमध्ये जलविद्युत प्रकल्प सुरु करण्यासाठी भारताने अब्जावधी डॉलर्सचा निधी देण्याचे मान्य केले आहे. म्यानमारमध्ये तेलउत्खनन, खजिन संपत्तीचा शोध, रस्तेबांधणी, रेल्वेबांधणी यासंदर्भात भारतीय कंपन्यांकडे अनेक कंत्राटे आली होती आणि भारतानेही यासंदर्भात अनेक घोषणा केल्या होत्या. ईशान्य भारताला दक्षिण पूर्व आशियाला जोडणारा एक महत्त्वाचा रस्तेमार्ग प्रकल्पही विकसित केला जाणार होता. हा रस्तेमार्ग ईशान्य भारतातून म्यानमारमार्गे कंबोडियाला जाणार होता. 2700 किलोमीटरचा हा रस्तेमार्ग अजूनही पूर्ण झालेला नाही. यामुळे भारताच्या आश्वासनांविषयी, बांधिलकीविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. अशा वेळी कलादान प्रकल्पाचे काम पूर्ण केले जाणे हे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे चीनप्रमाणेच भारतही अशा प्रकल्पांची उभारणी करु शकतो, त्यासाठी आवश्यक असणारे तंत्रज्ञान आणि प्राविण्य तसेच भांडवलही भारताकडे आहे, हा संदेश शेजारील देशांना गेला आहे. यातून या देशांसोबतच्या संबंधातील विश्वासतूट कमी होण्यास निश्चित हातभार लागणार आहे.
भारताच्या शेजारील छोट्या देशांच्या मनात भारताविषयी एक गैरसमज होता. 1935च्या बर्मा अ‍ॅक्टनुसार ब्रह्मदेश स्वतंत्र झाला. 1947 मध्ये भारत व पाकिस्तानची निर्मिती झाली. 1971 मध्ये बांगला देश अस्तित्त्वात आला. या सर्वांमुळे पूर्वीच्या एकाच मोठ्या भूभागाचे तुकडे झाले. यामध्ये भारताचे आकारमान मोठे असून इतर देश आकाराने, क्षमतेने लहान आहेत. त्यामुळे भारत आपल्यावर दादागिरी करेल का, आपल्यावर काही अन्यायी गोष्टी लादेल का अशी भीती या छोट्या देशांत दिसून येत होती. याला बिग ब्रदर सिंड्रोम म्हणतात. दक्षिण आशिया मुक्त व्यापार करार किंवा दक्षिण आशिया प्राधान्य करार हे दोन्हीही यशस्वी न होण्यामागेही हेच कारण होते. गेल्या चार पाच वर्षांमध्ये भारत कोणत्याही परतफेडीची अपेक्षा न करता (प्रिन्सिपल ऑफ नॉन-रेसिप्रॉसिटी) शेजारी देशांना आर्थिक मदत द्यायला सुरुवात केली आहे. भारताची आर्थिक परिस्थितीही आता पूर्वीच्या तुलनेने सुधारलेली आहे. त्यामुळेच भूतान, श्रीलंका, म्यानमार, नेपाळ, बांगला देश आदी देशांना भारताने आर्थिक मदत द्यायला सुरुवात केली आहे. यामुळे या शेजारील देशांवर भारताचा प्रभाव वाढतो आहे. आजवर या देशांच्या मनात असणार्‍या भारताविषयीच्या भीतीचा फायदा चीनने अचूकपणाने उचलला होता. या देशांवर प्रभाव वाढवून, त्यांना प्रचंड आर्थिक मदत देऊन चीन भारताला घेरण्याचा प्रयत्न करत होता. मध्यंतरीच्या काळात म्यानमारवरील चीनचा प्रभाव इतका प्रचंड वाढला होता की हा देश उत्तर कोरियाप्रमाणे चीनचा गुलाम बनतो की काय अशी स्थिती निर्माण झाली होती. चीनचा कावेबाजपणा लक्षात आल्यानंतर म्यानमारलाही चीनवरील परावलंबित्त्व कमी करण्याची गरज जाणवू लागली. त्यामुळे म्यानमारने आपल्या परराष्ट्र धोरणामध्ये विविधता आणण्याचे प्रयत्न सुरु केले. भारत हा त्यांच्यासमोरचा मोठा पर्याय होता. म्हणूनच आंग स्यान स्यू की या जाणीवपूर्वक भारताबरोबरचे संबंध विकसित करण्याच्या प्रयत्नात होत्या. आता जेव्हा तिटवे प्रकल्प पूर्ण झाला आहे तेव्हा म्यानमार हा भारताकडे एक समर्थ, सक्षम पर्याय म्हणून पहात आहे.
म्यानमार हा सामरीक आणि व्यापारी दृष्ट्या महत्त्वाचा देश आहे. कारण म्यानमार हा दक्षिण पूर्व आशियाचे प्रवेशद्वार मानला जातो. म्यानमार हा दक्षिण आशिया आणि दक्षिणपूर्व आशिया या दोन उपखंडांना जोडणारा देश आहे. आसियान या व्यापारी समूहाचा शेवटचा सदस्य देश म्यानमार आहे. 2010 मध्ये म्यानमार आसियानचा सदस्य बनला आणि त्यानंतर आसियानचा विस्तार झालेला नाही. त्यामुळे आसियानबरोबरचा किंवा दक्षिण पूर्व आशियाबरोबरचा व्यापार वाढवायचा असेल तर भारताला म्यानमारशिवाय पर्याय नाही. म्यानमारबरोबरची कनेक्टिव्हिटी वाढणे हे यासाठी अत्यावश्यक आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, भारताच्या अ‍ॅक्ट ईस्ट धोरणाला पूर्णत्त्वाकडे नेणारे महत्त्वाचे पाऊल म्हणून सिटवे प्रकल्पाकडे पहावे लागेल.
आज भारत-बांगलादेश यांमध्ये जवळपास 4000 किलोमीटरची सीमारेषा आहे; पण दोघांमधील व्यापार हा समुद्रमार्गे किंवा नदीमार्गेच होतो. कारण तशा प्रकारचे ट्रान्झिट रुट सीमेवर तयारच करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे कनेक्टिव्हिटी नाही. हे लक्षात घेऊन नुकतीच आपण बांगलादेशमध्ये एक मालवाहतूक रेल्वे पाठवली होती. भारतातून बांगला देशला जाणारी ही पहिली मालवाहतूक रेल्वे होती. अशा प्रकारचे रेल्वेमार्ग, रस्तेमार्ग विकसित झाल्याशिवाय ईशान्य भारताचा विकास होणे शक्य नाही. कारण ईशान्य भारत हा लँडलॉक प्रदेश आहे. त्यामुळे म्यानमार आणि बांगलादेशसोबतची कनेक्टिव्हिटी ईशान्येकडील राज्यांच्या विकासासाठी अत्यंत गरजेची आहे. आता त्या दिशेने मार्ग्रक्रमण सुरु झाले आहे. ईशान्य भारतातील उद्योगांना म्यानमारमधील मोठी बाजारपेठ यामुळे उपलब्ध होणार आहे. म्यानमारच्या माध्यमातून व्हिएतनाम, लाओस, कंबोडिया यांसारख्या दक्षिण पूर्व आशियाई देशांची बाजारपेठही या राज्यांना मिळणार आहे. त्यामुळे ही कनेक्टिव्हिटी भारतासाठी अत्यंत उपकारक ठरणार आहे. यादृष्टीने पडलेेले एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून सिटवे प्रकल्पाकडे पहावे लागेल. त्याचबरोबर आशिया खंडातील जे देश चीनच्या आक्रमक विस्तारवादामुळे असुरक्षित बनले आहेत त्यांनाही भारताने एक संदेश दिला आहे. भारत हा त्यांच्यासाठी चीनला पर्याय ठरू शकतो, हे यातून भारताने सूचित केले आहे. ज्यापद्धतीने भारताने अफगाणिस्तान, पॅलेस्टाईनमध्ये विकासाचे प्रकल्प पूर्ण केले तशाच प्रकारे येणार्‍या काळात भारताने नेपाळ, भूतान, म्यानमार, बांगला देशातील प्रलंबित प्रकल्प प्राधान्य क्रमाने पूर्ण करणे गरजेचे आहे. पूर्व लदाखमध्ये वाढलेले चीनचे आव्हान, नेपाळसारख्या देशावर चीनचा वाढलेला प्रचंड प्रभाव, पाकिस्तानला चीनने बनवलेले गुलाम या सर्व पार्श्वभूमीवर म्यानमारसारखा देश भारताच्या बाजूने असणे फार गरजेचे आहे. या सर्व दृष्टीने पाहता सिटवे प्रकल्प हा एक मास्टरस्ट्रोक आहे असे म्हणावे लागेल.
परराष्ट्र, संरक्षण धोरणातील, आंतरराष्ट्रीय संबंधातील सर्व चालूघडामोडींविषयी, कोरोना, भारत – चीन तणाव या विषयी मराठी व इंग्रजीतून माहिती व विश्लेषणासाठी.
Instagram – https://www.instagram.com/invites/contact/?i=11g8ihfuqcmn2&utm_content=3fjxj1r
Twitter –
https://twitter.com/skdeolankar?s=09
