आर्मेनिया आणि अजहर बैजान या देशांमध्ये अलीकडेच झालेला प्रत्यक्ष युद्धसंघर्ष भयंकर स्वरुपाचा होता. शीतयुद्धानंतर एवढे भयानक आणि अमानुष युद्ध जगाने कधीही पाहिले नव्हते. हा संघर्ष संपतो न संपतो तोच इथियोपिया आणि इरीट्रिया या दोन देशांत संघर्ष सुरू झाला आहे. कोरोना संकटाचा एकजुटीने सामना करण्याची गरज असताना जग परस्पर संघर्षामध्ये, वर्चस्ववादामध्ये, धार्मिक ध्रुवीकरणामध्ये विभागले आहे. बहुराष्ट्रीय संघटना, चर्र्चेची जागतिक व्यासपीठे क्षीण झाली आहेत. अशा अराजक परिस्थितीत एखाद्या संघर्षाप्रसंगी अण्वस्रांचा वापर केला जाण्याची दाट शक्यता दिसून येत आहे. ती लक्षात घेता मोठ्या राष्ट्रांनी परिपक्व भूमिका पार पाडणे गरजेचे आहे.
गेल्या जवळपास 10 महिन्यांपासून कोरोना संसर्गाच्या विळख्यात संपूर्ण जग अडकले आहे. या महासंकटातून बाहेर पडण्यासाठी आणि कोरोनाच्या तीव्र आर्थिक झळांतून उभारी घेण्यासाठी सर्व स्तरावर प्रयत्न सुरु आहेत. संपूर्ण जगाने एकजुटीने या आव्हानावर मात करण्याची गरज असताना राष्ट्राराष्ट्रांमधील संघर्ष वाढताना दिसत आहेत. हे संघर्ष इतके वाढले आहेत की, पहिले महायुद्ध ते दुसरे महायुद्ध यांच्या दरम्यानच्या काळासारखी परिस्थिती आज निर्माण झालेली दिसत आहे. आजवर ज्या वादांवर तोडगा निघत नव्हता किंवा जे जुनाट वाद निवलेले होते, शांत होते ते आता नव्याने उफाळून वर येताहेत. दुसरीकडे पहिल्या आणि दुसर्‍या महायुद्धांदरम्यान ज्याप्रमाणे लहान-लहान संघर्षांमध्ये महासत्ता सामील होत होत्या आणि त्यामुळे त्याचे स्वरूप व्यापक बनत होते असे प्रकारही घडताना दिसत आहेत.
अलीकडेच आर्मेनिया आणि अजहर बैजान या देशांमध्ये प्रत्यक्ष युद्धसंघर्ष घडून आला. गेल्या 20 वर्षांमध्ये किंबहुना शीतयुद्धानंतर एवढे भयानक आणि अमानुष युद्ध जगाने कधीही पाहिले नव्हते. या युद्धामध्ये कोणत्याही युद्धनियमांचे पालन करण्यात आले नाही. लहान मुले आणि महिला यांच्यासह अनेकांच्या कत्तली केल्या गेल्या. शेकडो जण ठार मारले गेले. क्षेपणास्त्रे, बॉम्ब यांचा सढळ वापर केला गेला. हा संघर्ष संपतो न संपतो तोच इथियोपिया आणि इरीट्रिया या दोन देशांत एक नवा संघर्ष सुरू झाला आहे. तिकडे उत्तर कोरियाचा क्रूरकर्मा हुकुमशहा किम जोंग उन याने पुन्हा एकदा नव्या जोमाने अण्वस्त्र चाचण्या करायला सुरूवात केली आहे. जगभरात अनेक देशांमधून तिथल्या सत्ताधीशांविरोधात आंदोलने होण्यास सुरूवात झाली आहे. चीनचा आक्रमकतावाद वाढतो आहे. चीन आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष आजही कायम आहे. चीनची नाकेबंदी करण्यासाठी अमेरिका सर्वतोपरी प्रयत्न करतो आहे. ब्लादीमिर पुतिन यांच्या नेतृत्वाखाली रशिया पुन्हा एकदा स्वतःचं नेतृत्व सिद्ध करण्यासाठी धडपडतो आहे. एकंदर, एक प्रकारच्या अराजकतेची स्थिती जागतिक पटलावर आहे.
एका बाजूला असे वातावरण असताना संयुक्त राष्ट्र संघटनेची भूमिका पाहिल्यास कोरोना संसर्गकाळात ती जवळपास नगण्य राहिली आहे. जागतिक व्यापार संघटना कालबाह्य झाल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. अमेरिकेने ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीत अनेक करारांतून अंग काढून घेतल्यामुळे वैश्विक स्तरावर एक मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. ती भरून काढण्यासाठी अनेक देश प्रयत्नशील आहेत. आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षितता अबाधित ठेवण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी मोेठे देश संघर्ष वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात अशीच परिस्थिती होती. अनेक देशांना आपल्या छत्राखाली आणण्याचा हिटलरचा विस्तारवाद बोकाळला होता. आज चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग हिटलच्या वाटेनेच निघाले आहेत.
हे सर्व कमी की काय म्हणून जगभरात धार्मिक तेढ वाढत चालली आहे. युरोपात अल्पसंख्यांक मुसलमानांविरोधात कमालीचा असंतोष पसरलेला आहे. याला खतपाणी घालण्याचे काम मूलतत्ववादी धार्मिक संघटना करताहेत. हे सर्व संघर्ष एकत्ररित्या पाहिल्यास केवळ अण्वस्त्रांचा वापर करणेच बाकी राहिल्याचे दिसते. अझरबैझान आणि आर्मेनिया संघर्षात अण्वस्त्रांचा वापर करणेच बाकी होते.
भारत-चीन यांच्यातील संघर्षात चीनने तिबेटमध्ये अण्वस्त्रे तैनात केल्याचे उघड झाले आहे. डीएफ 70 सारखे क्षेपणास्त्रही तैनात केले आहे. भारताला धाक दाखवण्यासाठी ही चीनची चाल आहे, असे आज वाटत असले तरी भविष्यात चीन अण्वस्रांचा वापर करु शकतो, हे स्पष्ट होते. अमेरिकेने दुसर्‍या महायुद्धात जपानवर अण्वस्त्रे डागली होती; त्यानंतर जगात आजवर अण्वस्त्रांचा वापर करण्यात आलेला नाही. अनेक अभ्यासकांनी अण्वस्रांबाबत काही सिद्धांत मांडले आहेत. त्यानुसार, अण्वस्त्र हे केवळ धाक दाखवण्याचे साधन आहे. ती एक शोभेची वस्तू आहे. त्याचा वापर केला जाणार नाही. अण्वस्त्रे असल्याने देश संघर्ष करण्यासाठी घाबरतील, असा विचार मांडण्यात आला. थोडक्यात, दहशतीचा समतोल साधला गेल्याने अण्वस्रांमुळे युद्धे होणार नाहीत, अशी थिअरी मांडण्यात आली होती. असे अनेक सिद्धांत दुसर्‍या महायुद्धानंतर विकसित झाले. त्यातूनच एनपीटी आणि सीटीबीटीसारखे करार करण्यात आले. पण या करारांनाही काही अर्थ राहिलेला नाही. कारण आज उत्तर कोरिया, इराण यांसारख्या देशांचा अण्वस्त्र विकास कार्यक्रम सुरू आहे. सद्यस्थितीतील अराजकसदृश परिस्थिती अण्वस्त्र वापरण्यासाठी अत्यंत पोषक आहे, असे म्हणल्यास वावगे ठरणार नाही.
कोरोनामुळे अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेल्या आहेत. त्यामुळे जनतेच्या शासनाविरोधातील असंतोष वाढला आहे. बेरोजगारी कमालीची वाढते आहे. उद्योगधंदे ठप्प झाले आहेत. जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर परिणाम झाला आहे. सामान्य जनतेचा शासनावरचा दबाव वाढतो आहे. त्यामुळे अनेक सत्ताधीश भावनिक किंवा अतिरेकी राष्ट्रवादाला खतपाणी घालून जनतेचे लक्ष विचलित करताहेत. सार्वभौमत्वाचे, प्रखर राष्ट्रवादाचे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. राष्ट्रा-राष्ट्रांमधील संघर्षादरम्यान अनेकदा अण्वस्त्रांचा वापर करण्याच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष धमक्या दिल्या जाताहेत. पाकिस्तान, उत्तर कोरियासारखे देश उघडपणाने अशा धमक्या देताना जगाने पाहिले आहे. नुकतेच उत्तर कोरियाने अण्वस्त्र परीक्षण केले आहे आणि त्याचा वापर करू शकतो असे वक्तव्यही केले आहे. ही परिस्थिती निश्चितच चिंताजनक आहे.
सुमारे 9 वर्षांपूर्वी म्हणजे 2011 मध्ये रशिया आणि अमेरिका या दोन देशांमध्ये प्रत्येक देशाने किती अण्वस्त्रे ठेवायची ती संख्या मर्यादित करण्याविषयीचा करार झाला होता. या कराराला न्यू स्टार्ट ट्रीटी म्हणजेच स्ट्रॅटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी (नवीन) असे म्हणतात. दहा वर्षांसाठी हा करार झाला होता. या करारानुसार नवी अण्वस्त्रे बनवायची नाहीत, नव्या चाचण्या करायच्या नाहीत असे निर्धारित करण्यात आले होते. 2021 मध्ये हा करार संपुष्टात येतो आहे. पण तो पुनर्जिवित करण्यासाठी किंवा त्याची मुदत वाढवण्यासाठी अमेरिका आणि रशिया या दोघांमध्ये परस्परसहमती होत नाहीये. ट्रम्प यांनी यापूर्वीच असे सांगितले आहे की याप्रकारच्या कोणत्याही कराराला अमेरिका बांधील राहाणार नाही. आम्ही नव्याने चाचण्या करणारच. हाच प्रकार रशियाकडूनही होतो आहे. या दोन्ही राष्ट्रांकडून अत्यंत अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचे परीक्षण केले जात आहे. त्यामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे. याबाबत सर्वाधिक चिंता आहे ती नॉन स्टेट अ‍ॅक्टर्सची. विशेषतः पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटना या परिस्थितीचा फायदा घेऊ शकतात. आज पाकिस्तानात पंतप्रधान इम्रान खानच्या विरोधात प्रचंड असंतोष माजलेला आहे. अशा वेळी अनेक दहशतवादी संघटना अण्वस्त्रे ताब्यात घेऊ शकतात.
आजवरचा इतिहास पाहिला तर, एखाद्या देशाने अण्वस्त्रांचा वापर करण्याची धमकी दिली तर त्याला नियंत्रित करण्यासाठी एकमत असणारी राष्ट्रे एकत्र येऊन त्याचा सामना करत असत. याला सामूहिक सुरक्षितता म्हटले जाते. सद्दाम हुसेन यांनी कुवेतवर हल्ला केला तेव्हा प्रतिआक्रमणासाठी अमेरिका आणि इतर देश एकत्र आले होते. परंतु आज परिस्थिती बदलली आहे. अमेरिका, चीन, रशिया यांच्यामध्ये एकमत नाही. जागतिक सुरक्षा परिषद राजकीय द़ृष्ट्या दुभंगलेली आहे. परिणामी, अण्वस्त्रांचा वापर करून जागतिक शांतता, सुरक्षा धोक्यात आणू शकणार्‍या देशांना वठणीवर आणणार कोण अशी स्थिती आज निर्माण झाली आहे. उदाहरणार्थ, उत्तर कोरियाने दक्षिण कोरियावर अण्वस्र हल्ला करण्याचा निर्णय घेतला, तर त्याला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेने प्रतिहल्ला केला तर रशिया आणि चीन हे उत्तर कोरियाला समर्थन देऊ शकतात. उत्तर कोरियावर संयुक्त राष्ट्राने आर्थिक निर्बंध लावूनही 10 वर्ष झाली आहेत. परंतु ते यशस्वी झालेले नाहीत. कारण चीन उत्तर कोरियाला सातत्याने मदत करत आहे. बहुराष्ट्रीय संघटनाही कमकुवत झाल्या आहेत. त्यामुळे भविष्यात शत्रू राष्ट्राचा विध्वंस करण्यासाठी अण्वस्रांचा वापर करण्यास एक प्रकारे मोकळे रान मिळाले आहे. परिणामी, अण्वस्त्रांबाबतची म्युचुअली अ‍ॅशुअर्ड डिस्ट्रक्शन (मॅड) ही थिअरी आता फोल ठरताना दिसत आहे.
यानिमित्ताने आठवण होते ती क्युबन मिसाईल क्रायसिसची. 1962 सालातील ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात हे संकट जगावर ओढवणार होते. शीतयुद्धाच्या काळात पहिल्यांदा अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती की जेव्हा रशिया आणि अमेरिका एकमेकांवर अण्वस्त्र हल्ले करणार होते. अमेरिका क्युबावर अण्वस्त्रांचा हल्ला कऱणार होता. 13 दिवस संघर्षाची परिस्थिती गंभीर होती. पण हा संघर्ष शमला; अन्यथा दुसरे अण्वस्त्र युद्ध होऊन जग बेचिराख झाले असते. म्हणूनच क्युबन मिसाईल क्रायसिस अत्यंत धोकादायक मानला जातो. या क्रायसिसला 58 वर्षे पूर्ण झाली. पण आज पुन्हा त्याच्या आठवणींना उजाळा देण्याची वेळ आली आहे. कोरोनामुळे राजनयावरही परिणाम झाला आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटना, ब्रिक्स, जी-7 यांच्या बैठका नियमितपणे होत नाहीयेत. राजकीय संघर्ष सोडवण्यासाठीची व्यासपीठेही उपलब्ध नाहीयेत. अशा परिस्थितीत जगाला विशेषतः प्रगत महासत्तांना परिपक्वता दाखवावी लागणार आहे. अन्यथा महासंहारक युद्धाला जगाला सामोरे जावे लागू शकते. परराष्ट्र, संरक्षण धोरणातील, आंतरराष्ट्रीय संबंधातील सर्व चालूघडामोडींविषयी, कोरोना, भारत – चीन तणाव या विषयी मराठी व इंग्रजीतून माहिती व विश्लेषणासाठी.
* Instagram – https://instagram.com/dr.shailendradeolankar?igshid=1dpe34b2p0ai2
* Twitter –
https://twitter.com/skdeolankar?s=09
