अस्मिता नव्हे, ममतांचे राजकारण

अस्मिता नव्हे, ममतांचे राजकारण

@ किशोर बोराटे

बंगालमध्ये ममतांनी सत्ता राखल्यानंतर अनेकांनी पोस्ट केल्या की तिकडे प्रादेशिक अस्मिता जागृत झाली. आता महाराष्ट्रात कधी होणार? तर अशा पोस्ट करणारांनी थोडे मागे जाऊन बंगालचा राजकीय इतिहास पाहावा. स्वातंत्र्यानंतर तिथे सर्वाधिक काळ डावी आघाडी सत्तेत राहिली आहे. ज्योती बसू किती वर्षे मुख्यमंत्री होते याची माहिती घ्या. डाव्या आघाडीचा पराभव करून ममतांनी बंगाल काबीज केले. त्यामुळे बंगालची अस्मिता आत्ताच जागृत झाली वगैरे असे काही नाही. अगोदरही तिथे ममताच सत्तेत होत्या. त्यांनी सत्ता राखली आहे.

पहिल्यापासूनच बंगालमध्ये राष्ट्रीय पक्षांना स्थान नाही. गेल्या विधानसभा निवडणूकीत पण ममतांनी एकहाती बाजी मारली होती. दक्षिण भारतासह बंगालमध्ये राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या भाजपा-काँग्रेसची ताकत नगण्यच होती. अपवाद फक्त कर्नाटकाचा आहे. बंगालचा विजय हा अस्मितेचा नव्हे, तर फक्त आणि फक्त ममतांच्या राजकारणाचा विजय आहे. आता त्यांचे राजकारण कशा पद्धतीचे आहे हे लिहायला घेतले, तर मूळ विषय बाजूला पडेल. त्यामुळे त्या खोलात जायला नको. पण बंगालात भाजपाचा पराभव झाला असे जर कुणी म्हणत असेल तर ते साफ चुकीचे आहे. ३ आमदारावरून भाजपा थेट ७०-८० च्या घरात गेली, ही बाब कधीच दुर्लक्षित करून चालणार नाही. राजसाहेब ठाकरे यांच्या प्रादेशिक अस्मितेच्या राजकारणाला ज्यांनी नेहमीच विरोध केला, त्याच लोकांना आज बंगालच्या अस्मितेचा पुळका आला आहे हे विशेष आहे. तिथे ममता जे करतेय ते योग्य, पण राज ठाकरे यांनी केले तर मात्र चुकीचे. किती वैचारिक परिपक्वता आहे पहा?

आता मूळ मुद्द्यांवर येऊ, तो म्हणजे अनेकांनी पोस्ट केली की महाराष्ट्राची अस्मिता कधी जागृत होणार? महाराष्ट्रात अस्मितेचे अनेक प्रयोग झाले आहेत. पण त्यात राजकीय पक्षांना पूर्णपणे अपयश आले आहे. विशेषतः सेना, मनसे सारख्या प्रादेशिक पक्षांनी अस्मितेचे राजकारण करून सत्तेत येण्याचा प्रयत्न केला. सन्मा. बाळासाहेब ठाकरे आणि सन्मा. राजसाहेब ठाकरे यांनी कडवट मराठीचा मुद्दा घेऊन प्रखर अस्मितेला फुंकर घातली. पण त्यात त्यांना यश आले नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना झाली, तेंव्हा पहिल्या विधानसभेला सामोरे जाताना महाराष्ट्राचा मोठा नेता, जाणता राजा अशी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी पवार साहेबांची इमेज तयार केली होती.

महाराष्ट्रात अस्मितेच्या मुद्द्यांवर राजकारण करून यश मिळवणे अवघड आहे. त्याचे कारण म्हणजे विकासाच्या बाबतीत इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र हा नेहमीच आघाडीवर राहिलेला आहे. महाराष्ट्राचा जीव मुंबईत आहे आणि मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. त्यामुळे साहजिकच अप्रगत राज्यातून प्रगत महाराष्ट्रात स्थलांतरण जास्त होत आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून अनेक लोकं नोकरी, व्यवसाय आणि कामा-धंद्यासाठी स्थायिक झालेली आहेत. अन्य भाषिकांची संख्या महाराष्ट्राच्या मोठ्या शहरात प्रचंड प्रमाणात आहे. त्यामुळे त्यांची मतं येथील निवडणुकांच्यावर मोठा प्रभाव पाडतात. मुंबईचाच विचार केला, तर आजचे मुंबईचे चित्र काय आहे? मुंबई मराठी माणसांचीच असे आपण म्हणतो, मुंबई ही महाराष्ट्राचीच होती, आहे आणि राहणारच. त्यासाठी कितीही संघर्ष करावा लागला तरी करायला आपण मागे-पुढे पाहणार नाही हे ही सत्य आहे. पण आज मुंबई हे बहुभाषिक शहर झाले आहे. तिथे किती मराठी टक्का उरला आहे? प्रादेशिक अस्मिता घेऊन तुम्ही मुंबई महापालिकेची निवडणूक लढवू शकता काय? मनसेने लढवली, त्यात त्यांना किती यश मिळाले?

बाहेरच्या राज्यातून येऊन स्थायिक होणारांची संख्या महाराष्ट्रात जास्त आहे. त्यांच्या मतदानाचा टक्का लक्षणीय असल्याने राजकीय पक्षांना, सरकारला सर्वसमावेशक भूमिका घ्यावी लागते आहे आणि त्यामुळेच महाराष्ट्रात प्रादेशिक अस्मिता कुचकामी ठरतेय. सन्मा. बाळासाहेबांच्या हे लक्षात आल्यानेच त्यांनी कट्टर हिंदूत्त्वाची भूमिका घेतली, त्यानंतरच ते सत्तेत आले. सुरुवातीला सॉफ्ट हिंदूत्त्वाची भूमिका घेतलेल्या राज यांनी सुद्धा नंतर कट्टर हिंदूत्त्वाची भूमिका घेत बाळासाहेबांच्याच रस्त्याने जाणे पसंत केले. प्रादेशिक अस्मिता ही माणसाच्या मनात, रक्तात असावी लागते. जी दक्षिण भारतीय जनतेच्या आहे.

महाराष्ट्रातील मराठी माणूस हा सहिष्णू आहे. तो सर्वसमावेशक आहे. आपली भाषा, आपली अस्मिता तो दुसऱ्यावर लादत नाही. समोरचा हिंदी बोलणारा असेल, तर आपला माणूस स्वतःच्या भाषेत संवाद साधण्यापेक्षा समोरच्याच्या भाषेत संवाद साधतो. कोणतेही एक औषध सर्व रोगांवर चालत नाही, त्याप्रमाणेच बंगाल असेल किंवा दक्षिण भारत असेल, तिथे प्रादेशिक अस्मितेच्या मुद्द्यांवर राजकीय यश मिळाले म्हणून ते इथे मिळेल ही फक्त आणि फक्त अंधश्रद्धा आहे. महाराष्ट्रात राजकीय यश मिळवायचे असेल तर मुंबई सारख्या शहरांत हिंदूत्त्वाची भूमिका आणि ग्रामीण महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सहकारी संस्था केंद्रस्थानी ठेवून राजकारण करावे लागेल. तरच राजकीय यश मिळेल आणि ते टिकेल. प्रादेशिक अस्मितेच्या मुद्द्यांवर सत्ता मिळेल ही एक अंधश्रद्धा आहे. धन्यवाद

-किशोर बोराटे