कोरोनानामक महामारीने जगासमोर पुन्हा एकदा काही गोष्टी सिद्ध़ केल्या आहेत. विकसित राष्ट्र आणि अविकसित राष्ट्र, श्रीमंत आणि गरीब ह्या दऱ्या अधिकाअधिक खोल होत चालल्या आहेत.
पण महामारीला कसलाच भेदभाव ठाऊक नसतो, ती फक्त विद्ध़ंसक असते. खरंतर संकट गरीबी-श्रीमंती बघून येत नसतात पण पैसा असला की संकटांशी लढाई लढायला एक प्लस पॉईन्ट मात्र असतो. स्वच्छता, हाईजीन, सोशिअल डिस्टन्सिंग अशा बऱ्याच गोष्टी उच्चभ्रू लोक आणि विकसित देशातील उच्चभ्रूंना अंगवळणी पाडायला फारसे जड गेले नाही आणि खूप कमी वेळात ह्या सवयी अशा लोकांची लाईफस्टाईलच झाली असे म्हणता येईल.
प्रश्न आहे तो एका मोठ्या लोकसंख्येचा जी विकसित किंवा उच्चभ्रू मधे मोडत नाही आणि तीच 90% आहे.
याचा अर्थ असाच आहे की जगाचे मास पॉप्युलेशन हे मध्यम आणि दारिद्र्य रषेखाली आहे आणि हेच मास पॉप्युलेशन मोठ- मोठ्या कंपन्यांंचे ग्राहक आहेत.
आता सगळ्यांना प्रश्न आहे बेसिक नीडस् चा, पण जेव्हा ह्या नीडस् मध्ये वाढ होते म्हणजे ती नीडस् निर्माण केली जाते आणि हळूहळू आपल्या बेसिक नीडस् ची लिस्ट नकळत वाढत जाते विकासाच्या आणि अर्बनायझेशनच्या नावाखाली तेव्हा निश्चितच मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होते खरी पण अनावश्यक अशा गरजा निर्माण होतात आणि पुन्हा सगळे भांडवलशाहीचे गुलाम होतात. किंबहुना हे 10% विकसित आणि उच्चभ्रू देश लोक 90% पॉप्युलेशनला कन्ट्रोल करतात.
आणि अशा भयंकर महामारीमध्ये तर भांडवलशाही खूप वेगाने डोके वर काढत आपले साम्राज्य प्रस्थापित करून पूर्ण जगात इकोनॉमिक इन्स्टँबिलिटीस कारणीभूत ठरते.
थोडक्यात जर हे टाळायचे असेल तर ‘सहकार’ धर्तीवर नवीन उद्योग खूप मोठ्या प्रमाणात उभारले गेले पाहिजे.
क.दि.रेगे
नाशिक
